1 साल के अंदर दो लाख सरकारी नौकरियां देगी मोहन सरकार

अब सरकार का फोकस वादों पर…चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद पर तेजी से काम शुरु

भोपाल । युवा बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही प्रदेश में दो लाख युवा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में लग गई है। यह कदम पार्टी द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए सामन्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। माना जा रहा है कि अगले एक साल के अंदर सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त दो लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु कर देगी। यह भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी।  सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती आने वाले चार सालों में चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी। इसके लिए पूरी योजना तैयार करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव वीरा राणा ने पिछले महीने जीएडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती के संबंध में मंथन के दौरान इस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। जिस पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी।
विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पोर्टल पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या को अपडेट किया जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल, 2024 निर्धारित की गई है। अहम बात यह है कि सरकार आउटसोर्स पर जिन कर्मचारियों को रखेगी, उन्हें भी भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगार
प्रदेश में 31 मई, 2024 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 25 लाख 82 हजार 759 युवा पंजीकृत हैं। इनमें रजिस्टर्ड युवकों की संख्या 15.90 लाख और युवतियों की व संख्या 9.92 लाख है। खास बात यह है कि प्रदेश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी भी बेरोजगार हैं। पोर्टल पर सबसे ज्यादा 8 लाख 75 हजार 429 ग्रेजुएट युवा रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर 1 लाख 22 हजार 532 इंजीनियरिंग, 16 हजार 37 एमबीए और 3,621 एमबीबीएस डिग्रीधारी रजिस्टर्ड हैं। ऐसे ही एक लाख 49 हजार 917 बेरोजगार युवा भी पोर्टन पर रजिस्टर्ड है। 12वीं पास रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 6 लाख 35 हजार और 10वीं पास बेरोजारों की संख्या 2 लाख 71 हजार से ज्यादा है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

शिक्षक भर्ती
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (पीसीबी ) द्वारा हाई स्कूल चयन परीक्षा के तहत शिक्षकों के पदों पर भर्ती पहले ही निकाली जा चुकी है।  जिसके तहत 8720 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश के स्कूलों में रिक्त चल रहे राज्य के शिक्षा और आदिवासी विभाग में खाली पदों को भरा जा रहा है। भर्ती के जरिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सहित अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी हैं।

दो साल में डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की घोषणा
तत्कालीन सीएम शिवराज ने दो चरणों में डेढ़ लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त, 2022 को घोषणा की कि एक साल के भीतर एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि शिवराज सिंह ने जून, 2023 में 50 हजार रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67 हजार पदों पर ही भर्ती की जा सकी। प्रदेश में सर्वाधिक पदों पर भर्ती पुलिस और शिक्षा विभाग में की गई थी। इन दोनों ही विभागों में अभी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिस विभाग में आरक्षक के 7 411पदों और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

10 विभागों में 11000 पदों के लिए होगी परीक्षा
प्रदेश में 9000 टीचर्स सहित विभिन्न विभागों में 11000  पदों पर भर्तियोंं की पहले ही घोषणा हो चुकी है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल (पुराना नाम व्यापमं) ने एग्जाम का कैलेंडर घोषित कर कुछ पदों की तो परीक्षाएं भी करा ली  हैं, जबकि कुछ परीक्षाओं को कराने जा रहा है। इनमें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है। इसमें 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।  इसके अलावा 9 अन्य विभागों ने भी अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका शेड्यूल मंडल ने तैयार कर एस पर अमल किया जा रहा है।